चार आठवड्यांत मतदारसंघांची पुनर्रचना
सरकारला न्यायालयाचे निर्देश, पुढील सुनावणी १९ डिसेंबरला
बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तालुका आणि जिल्हा पंचायत निवडणुकांचे आयोजन सुलभ करण्यासाठी चार आठवड्यांच्या आत मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि आरक्षणाला अंतिम रूप देण्याचे गुरुवारी (ता. ९) निर्देश दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तालुका व जिल्हा निवडणुका घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या जनहित याचिकांवर विचार करताना हा आदेश दिला. या कामासाठी सरकारला आणखी वेळ देण्याची मागणी महाधिवक्ता शशी किरण शेट्टी यांनी न्यायालयात केली. तसंच, तत्काळ निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करू, असं स्पष्ट केलं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना खंडपीठाने म्हटले की, वैधानिक संस्थांच्या निवडणुका झाल्याशिवाय राहू शकत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन वेळा ताकीदही दिली आहे. आम्ही प्रयत्न करू म्हणू शकत नाही. निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश दिले. तसेच, राज्य सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्याची ही शेवटची वेळ असल्याचे सांगत सुनावणी तहकूब केली.
घटनात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे उत्तर खंडपीठाने दिले. आधीच दहा आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला असून पुनर्रचना आणि आरक्षणाची कामे चार आठवड्यात पूर्ण करावी लागतील, असे खंडपीठाने नमूद केले. पुढील सुनावणी १९ डिसेंबरपर्यंत ठेवली. तसेच, पुढील एक महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी आणि अधिसूचना जारी करण्यासाठी राज्य सरकारला शेवटची वेळ देत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
याच प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि मागासवर्गीयांसह इतर वर्गासाठी आरक्षणाची कालमर्यादा वाटप करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पाच लाखांचा दंड ठोठावला होता. २८ जानेवारी २०२२ पर्यंत पाच लाख रुपये दंडाची रक्कम भरण्याच्या आधारावर वेळ वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर विचार करण्यात आला. यापैकी प्रत्येकी दोन लाख रुपये कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि बंगळुरू बार
असोसिएशनमध्ये आणि एक लाख रुपये ऍडव्होकेट लिपिक कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणीदरम्यान ऍडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी म्हणाले, 'जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. मात्र, काही आक्षेपांमुळे पुन्हा करावे लागले. त्यानंतर मतदारसंघनिहाय आरक्षण करावे लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दहा आठवड्यांचा कालावधी लागतो. याचिका स्वीकारणाऱ्या खंडपीठाने म्हटले की, 'प्रक्रिया १० आठवड्यांत पूर्ण करून अधिसूचना जारी करावी. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील प्रक्रिया पार पाडावी', असे निर्देश दिले होते.
या आदेशाच्या पूर्ततेबाबतचा अहवाल पुढील सुनावणीपर्यंत कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले, सुनावणी तीन महिन्यांसाठी तहकूब केली. आता पुन्हा विभागीय खंडपीठाने पुनर्रचना आणि आरक्षणाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अंतिम मुदत दिली आहे
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या